बिहार देश का पहला राज्य बना है जिसने बिहार जल स्रोत पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति, 2026 (Bihar Water Sources Restoration and Silt Management Policy, 2026) तैयार की है।
इस नीति का उद्देश्य नदियों, जलाशयों और अन्य जल स्रोतों में जमा गाद को वैज्ञानिक तरीके से हटाना तथा जल स्रोतों की क्षमता को पुनर्स्थापित करना है। बिहार में बाढ़ एक गंभीर समस्या है। नदियों में गाद जमा होने से उनकी जल प्रवाह क्षमता प्रभावित होती है और कई क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है।
इस नीति के तहत नदियों और जल निकायों से निकाली गई उपयुक्त गाद का उपयोग सड़क और राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में किया जा सकेगा। इससे निर्माण कार्यों के लिए मिट्टी की आवश्यकता कम करने में भी मदद मिलेगी।
नवंबर 2026 में बिहार सरकार और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के बीच इस संबंध में समझौता हुआ। इसके तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की परियोजनाओं में उपयुक्त गाद के उपयोग की व्यवस्था की गई है। इस पहल को नदी संजीवनी (Nadi Sanjivani) नाम दिया गया है।
गाद (Silt) नदियों और जल निकायों के तल में जमा होने वाले महीन मिट्टी एवं खनिज कणों को कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे Silt कहते हैं।
नीति के प्रमुख उद्देश्य:
- नदियों और जलाशयों की जल धारण क्षमता बढ़ाना।
- बाढ़ के प्रभाव को कम करने में सहायता करना।
- सिंचाई और पेयजल की उपलब्धता बेहतर करना।
- कृषि भूमि पर जमा गाद और बालू के प्रबंधन में मदद करना।
- निकाली गई उपयुक्त गाद का सड़क निर्माण में उपयोग करना।
महत्वपूर्ण तथ्य:
- पहला राज्य: बिहार
- नीति: Bihar Water Sources Restoration and Silt Management Policy, 2026
- पहल: नदी संजीवनी
- संबंधित संस्था: NHAI
- गाद का अंग्रेजी नाम: Silt