कर्नाटक सरकार ने अक्टूबर 2026 में प्रोजेक्ट K-Monitor शुरू करने की मंजूरी दी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों के वास्तविक प्रभाव का आकलन करना है।
कर्नाटक मंत्रिमंडल ने इस परियोजना के लिए 14 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इसके माध्यम से यह पता लगाया जाएगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुँच रहा है या नहीं और इन योजनाओं से लोगों के जीवन में कितना बदलाव आया है।
इस परियोजना के अंतर्गत राज्य के सभी 224 विधानसभा क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा। पहले चरण में लगभग एक लाख परियोजनाओं और कार्यों को शामिल किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में अतिरिक्त 60 हजार कार्यों की निगरानी की जाएगी।
इसमें कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल संसाधन और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों की योजनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। लाभार्थियों से फीडबैक लेकर योजनाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक प्रभाव का भी अध्ययन किया जाएगा।
प्रोजेक्ट K-Monitor के प्रमुख उद्देश्य:
- सरकारी योजनाओं के वास्तविक प्रभाव का आकलन करना।
- योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुँचने की जाँच करना।
- योजनाओं के क्रियान्वयन में कमियों की पहचान करना।
- सरकारी धन के उपयोग और विभागों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना।
- योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुधार सुझाना।