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RBI मौद्रिक नीति अगस्त 2025 | UPSC/PSC के लिए करेंट अफेयर्स हिंदी में

Understand the key highlights and implications of the RBI's August 2025 monetary policy. This detailed analysis in Hindi is specifically designed for UPSC and PSC aspirants preparing for their competitive exams.

akashkumar19709

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RBI मौद्रिक नीति अगस्त 2025 | UPSC/PSC के लिए करेंट अफेयर्स हिंदी में

🔎 आरबीआई मौद्रिक नीति – अगस्त 2025 (UPSC व राज्य PSC परीक्षार्थियों के लिए विश्लेषण)


🏦 क्या है मौद्रिक नीति?

मौद्रिक नीति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) देश की मुद्रास्फीति (Inflation), ब्याज दरें, तरलता (Liquidity) और विकास दर को नियंत्रित करता है।
यह नीति मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा तय की जाती है, जो हर दो महीने में बैठक करती है।

📅 अगस्त 2025 की प्रमुख घोषणाएं (Monetary Policy Highlights):


📌 नीति की वर्तमान स्थिति (Policy Stance):

👉 "सुविधा की वापसी (Withdrawal of Accommodation)"
इसका अर्थ है कि आरबीआई धीरे-धीरे सिस्टम से अतिरिक्त नकदी (liquidity) को निकाल रहा है ताकि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखा जा सके।

🌾 प्रमुख कारण और चुनौतियाँ:


  1. खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि – टमाटर, प्याज, दालों के दामों में बढ़ोतरी से महंगाई बढ़ी।
  2. वैश्विक ईंधन मूल्य अस्थिरता – तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव।
  3. अर्थव्यवस्था में पुनरुद्धार – आर्थिक ग्रोथ को सहारा देना ज़रूरी।


🎯 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु (For UPSC/PSC Mains & Prelims):


  • मौद्रिक नीति समिति (MPC) में कुल 6 सदस्य होते हैं, जिनमें 3 RBI से और 3 सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं।
  • रेपो रेट वह दर है जिस पर RBI बैंकों को ऋण देता है।
  • रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर बैंक अपनी अतिरिक्त राशि RBI के पास जमा करते हैं।
  • मौद्रिक नीति का उद्देश्य – मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखना, विकास को बनाए रखना और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना।


📚 संभावित प्रश्न (Prelims/MCQ):

Q. मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं?
A) 4 B) 6 C) 8 D) 9
सही उत्तर: B) 6Q. अगस्त 2025 में रेपो रेट कितनी रही?
A) 6.25% B) 6.75% C) 6.50% D) 7.00%
सही उत्तर: C) 6.50%


RBI की अगस्त 2025 की मौद्रिक नीति स्थिर रही। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। मुख्य फोकस मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने पर है।

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