कश्मीर के पहलगांव में हाल ही में हुए आतंकवादी घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। ये चिंता का विषय बन हुआ है कि कैसे इसकी प्रतिक्रिया दिया जाए। 23 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में साम 7 बजे रक्षा कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई जिसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसला लिया गया जो पाकिस्तान को सबख सीखने योग्य है।
1. पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया।
2. अटारी एकीकृत चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद किया जा रहा है।
3. पाकिस्तानी नागरिकों को SAARC वीजा छूट योजना (SVES) के तहत भारत आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो पाकिस्तानी नागरिक वर्तमान में SVES वीजा पर भारत में हैं, उन्हें 48 घंटों के भीतर देश छोड़ना होगा।
4. नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को 'अवांछित व्यक्ति' (persona non grata) घोषित किया गया है। उन्हें भारत छोड़ने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है।
5. भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को वापस बुलाया।
इसका प्रभाव पाकिस्तान के आर्थिक, पर्यावरण और विश्व स्तर पर इसकी स्थिति में हानि देखी जा सकती है
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