India on Thursday confirmed receiving a note from Dhaka that conveyed its objection to West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee's remarks offering shelter to people affected by violent-clashes in that country.
India acknowledged receiving a communication from Bangladesh expressing objection to West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee's remarks offering shelter to people affected by recent violent clashes in Bangladesh.
बांग्लादेश में हो रहे विरोध को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि सरकार से पीड़ित शरणार्थी बांग्लादेश से निकल कर पश्चिम बंगाल में शरण लेने आता है तो हम उसे शरण देंगे। इसे सुनकर बांग्लादेश की तरफ से यह नोटिस भारत सरकार के पास आता है कि पश्चिम बंगाल क्यों हमारे नागरिकों को शरण देगा, इस जाच हो लेकर केंद्र के तरफ से राज्यपाल को आर्टिकल 167 के तहत मुख्यमंत्री से इस विषय में जानकारी देने को कहते हैं।
केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से सवाल पूछती है कि मुख्यमंत्री जी आपको किसकी शक्ति प्रदान करते हैं दूसरे देश से आने वाले नागरिकों को आप अपनी यहां शरण देंगे क्योंकि यह केंद्र सुची का विषय है
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं संयुक्त राष्ट्र के प्रावधान के तहत शरणार्थियों को शरण लेने को कह सकती हूं।
केंद्र के तरफ से जवाब आया कि भारत शरणार्थियो की स्थिति से संबंधित 1951 के संयुक्त राष्ट्र के समझौते और उसपर 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं है। अर्थात भारत यूनाइटेड नेशन के शरणर्थियों के फैसले को नहीं मानता है तो और शरणर्थियों को लेकर सिर्फ केंद्र फैसला ले सकता है कि किसको शरण देना चाहिए किसको नहीं।
तो यदि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संयुक्त राष्ट्र के बात को लेकर शरणार्थी का बयान देती हैं तो यह सारासर गलत है। क्योकी भारत यूनाइटेड नेशन के फैसले पर हस्ताक्षर नहीं किया गया है।
In this regard, MP Ravi Shankar Prasad who is Member of Parliament from Patna Sahib Lok Sabha, Bihar. BJP worker said.
