भारत में संसद के नये/संशोधन विधेयकों के विरुद्ध राष्ट्रपति की शक्ति | संशोधन विधेयक
Personal Notes Written by आकाश कुमार~follow,
नियम और कानून संसद में पारित किये जाते हैं आधे से अधिक सांसदों की सहमति होने पर बिल को राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, अब फाइनल शक्ति राष्ट्रपति को दिया गया है कि वह बिल पर सहमति और साइन कर देंगे या उस बिल को वापस पूर्णविचार के लिए भेज देंगे लेकिन अगर पूर्णविचार के वाद बिल पुनः वापस राष्ट्रपति के पास आ जाता है तो राष्ट्रपति उस बिल पर साइन करने के लिए विवश हो जाते है।
तीसरा काम कर सकते है कि वह बिल को जेबी में रख सके यानी राष्ट्रपति बिल को अपने पैकेट में रख लेंगे सोच विचार के लिए। सोच विचार करने का समय सीमा नहीं दिया गया है।
लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब तक राष्ट्रपति पद पर रहेंगे तब तक ही उस बिल को अपने जेबी में रख सकते है, लेकिन यदि नया राष्ट्रपति आ जाएंगे तो संसद फिर से हमसे मुद्दे को उठाएगी और राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए जाएगा
महत्वपूर्ण - ज्ञानी जैल सिंह (1982 - 1987) ने पहली बार भारतीय डाक संशोधन विधेयक के विरुद्ध पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया।
List of Amendment Bill Passed Till Now: (Importants)
| Bill No. | Year | Constitution Amendment |
| 1st Amendment | 1951 | भूमि सुधार |
| 7th Amendment | 1956 | भाषाई आधार पर राज्यों का पुर्नगठन, पहला राज्य आंद्र प्रदेश बना था |
| 36th Amendment | 1975 | सिक्किम को भारत का २२वा राज्य बनाया गया |
| 42th Amendment | 1976 | इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने 1976 में इसे पारित किया। इस अधिनियम को 'लघु–संविधान' के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसने भारतीय संविधान में भारी संख्या में संशोधन लाए हैं। इस संविधान संसोधन ने आपात का दुरूपयोग किया
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| 44th Amendment | 1978 | मरराज्जी देशाई के नेतृत्य में संशोधन किया गया जिसमे कार्यकाल के ढांचे को वापस पुनः परिवर्तन किया गया
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| 52th Amendment | 1985 | दल-बदल |
| 61th Amendment | 1989 | मताधिकार की आयु २१ वर्ष से १८ वर्ष कर दिया गया |
| 65th Amendment | 1990 | SC आयोग |
| 69th Amendment | 1991 | दिल्ली पांडिचेरी में विधान सभा |
| 70th Amendment | 1992 | दिल्ली पांडिचेरी में राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग |
| 71th Amendment | 1992 | ३ भाषा जोड़ा गया - नेपाली, मणिपुरी,कोंकणी |
| 73th Amendment | 1993 | पंचायत - नागौर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान और कर्नाटक पहला एक्सेप्ट किया, बलवंत रॉय मेहता के सिफारिश पर ३ स्तरीय पंचायत सिस्टम लाया गया बाद में अशोक मेहता द्वारा २ स्तरीय लाया गया लेकिन अंत में ३ स्तरीय शामिल हुआ , कही २ स्तरीय ,कही ३ और कही ४ स्तरीय सिस्टम भी है |
| 74th Amendment | 1993 | नगरपालिका |
| 89th Amendment | 2003 | SC आयोग |
| 91th Amendment | 2003 | मंत्रिपरिषद का आकर लोकसभा में १५% से अधिक नहीं होगा |
| 92th Amendment | 2003 | ४ भाषा जोड़े गए - बोडो, डोंगरी, मैथली,संथाली |
| 100th Amendment | 2016 | भारत बांग्लादेश सीमा समझौता - चिकन नैक इन वेस्ट बंगाल |
| 101th Amendment | 2016 | G.S.T |
| 123th Amendment | 2019 | OBC |
| 124th Amendment | 2019 | EBC + General 10% आरक्षण |
Note : जो बिल नंबर आपको नहीं दिख रहे है हो सकता है की वह संसद में पास नहीं हुआ हो या रद्द हो गया हो या राष्ट्रपति अपने पॉकेट में रखे हो
