Bihar state will not get special status...what will Bihar Chief Minister Nitish Kumar do?

बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा... क्या करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार?

केंद्र सरकार के द्वारा बिहार राज्य के विशेष राज्य के लिए मांग को खारिज करना अभी सुरखी में चल रही है। केंद्र में सरकार बनाने को लेकर तेलुगु देशम पार्टी के चंद्र बाबू नायडू (16 सीट के साथ) और जनता दल (यूनाइटेड) के नीतीश कुमार 12 सीट के साथ गठबंधन करके केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी थी। इसमे बिहार को विशेष दरजा देने की भी मांग हुई थी। 

एक समिति ने वित्त मंत्री से यह सवाल पूछा कि आप बिहार को विशेष दर्जा देने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके जवाब में 22 जुलाई को उत्तर आया कि आप एनडीसी (नेशनल डेवलपमनेट काउंसिल-राष्ट्रीय विकास परिषद) के मानदंडों का पालन ​​नहीं किया है और कुछ करण बताकार विशेष दर्जा के मांग  को ख़रिज कर दिया।

Bihar Special State Proposal Rejected by central Government.

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)
योजना सहायता के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा अतीत में राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) द्वारा कुछ राज्यों को प्रदान किया गया था, जिनमें कई विशेषताएं थीं जिन पर विशेष विचार की आवश्यकता थी। इन विशेषताओं में शामिल हैं (i) पहाड़ी और कठिन इलाका, (ii) कम जनसंख्या घनत्व और/या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा, (iii) पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक स्थान, (iv) आर्थिक और ढांचागत पिछड़ापन और (v) गैर- राज्य वित्त की व्यवहार्य प्रकृति. यह निर्णय ऊपर सूचीबद्ध सभी कारकों और राज्य की विशिष्ट स्थिति के एकीकृत विचार के आधार पर लिया गया था। इससे पहले, विशेष श्रेणी के दर्जे के लिए बिहार के अनुरोध पर एक अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) ने विचार किया था, जिसने 30 मार्च, 2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आईएमजी ने निष्कर्ष निकाला कि मौजूदा एनडीसी मानदंडों के आधार पर, विशेष श्रेणी के दर्जे का मामला बिहार के लिए नहीं बना है.

इस बयान को सुनकर, पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव का बयान दिये कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस चीज के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन किया था,वही खारिज कर दिया गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तूरंत इस्तिफा देने की मांग की।

इसे सुनने के बाद, राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान, राजद नेता मनोज के. झा ने कहा कि जद (यू) "विशेष पैकेज" के लिए समझौता करने को तैयार है, लेकिन बिहार इसके लिए सहमत नहीं होगा।

मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि अतीत में राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) द्वारा कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था, जिनकी कई विशेषताएं ऐसी थीं, जिन पर विशेष विचार करने की आवश्यकता थी।

ऐसा कहा जाता है कि गाडगिल फॉर्मूला के तहत किसी राज्य को विशेष दर्जा दिया जाता है

विशेष श्रेणी के दर्जे के मुद्दे पर शुरुआत में 1969 में आयोजित राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की बैठक में चर्चा की गई थी। इस सत्र के दौरान, डीआर गाडगिल समिति ने भारत में राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता वितरित करने के लिए एक फार्मूला प्रस्तावित किया था। गाडगिल फॉर्मूला, जिसे एनडीसी अनुमोदन प्राप्त हुआ, ने असम, जम्मू और कश्मीर और नागालैंड राज्यों को विशेष श्रेणी दी।

What is gadgil formula?

The Gadgil formula is named after Dhananjay Ramchandra Gadgil was evolved in 1969 for determining the allocation of central assistance for state plans in India. The National Development Council (NDC) approved the following formula:

1. Special Category states like Assam, Jammu and Kashmir and Nagaland were given preference. Their needs should first be met out of the total pool of Central assistance.

2. The remaining balance of the Central assistance should be distributed among the remaining states on the basis of the following criteria:

Criteria for Special Category Status in India

• 60 per cent on the basis of population;
• 7.5 per cent on the basis of tax effort, determined on the basis of individual State's per capita tax receipts as percentage of the State's per capita income;
• 25 per cent on the basis of per capita state income, assistance going only to States whose per capita incomes are below the national average;
• 7.5 per cent for special problems of individual states..

Benefits of special status states in India

1. To encourage investment, states with Special Category Status are excluded from excise duty, customs duty, corporate tax, income tax, and other taxes.
2. The Centre bears 90% of the state spending (provided as a grant) on all centrally-sponsored initiatives and foreign aid, while the remaining 10% is handed to the state as a zero-interest loan. States in the general category receive 70% of the funds as a loan and 30% as a grant.
3. ‘Special Category’ States receive a whopping 30% of the federal budget’s scheduled spending.
4. Unique Category Debt shifting and debt alleviation initiatives are available to states.
5. the Unique Category States are given priority treatment when it comes to receiving central funds, which encourages development projects to their jurisdictions.
6. Unique Category If a state has unspent money at the end of a fiscal year, it does not expire and can be carried forward to the next fiscal year.

How many states have special status?

→(14)  Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Tripura, Uttarakhand, Sikkim, Telangana, Maharashtra, Goa , Karnataka

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